बिहार में विनियामक सुधारों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक, निवेश और व्यापार सुगमता पर जोर

बैठक में 'वि-विनियमन (Deregulation) 1.0 एवं 2.0' के तहत किए जा रहे सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में निर्देश दिया गया कि राज्य के सभी विभाग अपने कार्यक्षेत्र में अनावश्यक अनुपालन बोझ (Compliance Burden) को कम करें। 'Deregulation 2.0' के अंतर्गत चिन्हित सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में National Building Code for Sustainability (NBCS) 2026 के नए मानकों को राज्य के बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही शहरी नियोजन को आधुनिक बनाने के लिए Floor Area Ratio (FAR) नियमों को तर्कसंगत बनाने और सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन हेतु Total Facility Management (TFM) मॉडल अपनाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभिन्न स्वीकृतियों के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' और 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बन सकें।

बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। विभागों से कहा गया कि वे ऐसे सभी नियमों, रिटर्न और रजिस्टरों की सूची तैयार करें जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। लंबित सुधारों को अगले 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरा कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अलावा व्यावसायिक कानूनों के तहत छोटी तकनीकी चूकों के लिए कारावास जैसे प्रावधानों को हटाकर उन्हें अर्थदंड में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। जिन सुधारों में एक से अधिक विभाग शामिल हैं, वहां कैबिनेट सचिवालय विभाग को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि फाइलें लंबित न रहें।